जिसमें प्रधानमंत्री भारत सरकार व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार को 12 सूत्री मांगो का ज्ञापन जिलाधिकारी के प्रतिनिधि सदर के नायब तहसीलदार को सौंपा।
राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के जिला अध्यक्ष दुर्गेश कुमार श्रीवास्तव ने सभा को संबोधित करते हुए बताया कि केंद्र सरकार की पुरानी पेंशन बहाली वह आउटसोर्सिंग संविदा वर्क चार्ज केंद्र व राज्य के वित्त पोषित परियोजनाओं में कार्यरत कर्मियों का भविष्य सुरक्षित दिन में नीति बनाएं सरकारी संस्थानों में निजीकरण बंद करें, और राष्ट्रीय वेतन आयोग का गठन किया जाए।
माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रांतीय महामंत्री दिनेश चंद्र ने संगठन के धर्मों को पुरजोर समर्थन किया, उन्होंने आश्वस्त किया की कार्यक्रम में बढ़-चढ़कर हर शिक्षक भाग लेगा और विद्यालय बंद करके आंदोलन किया जाएगा।
एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री एसोसिएशन अध्यक्ष मांधाता सिंह जनपद के अधिकारियों को आगाह किया कि कर्मचारियों का उत्पीड़न बंद करें और साथ ही सरकार से मांग किया कि किसी भी कीमत पर पुरानी पेंशन बहाल होना चाहिए।
राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के उपाध्यक्ष विपिन सिंह ने सभा को संबोधित करते हुए बताया कि लड़ाई तक तक जारी रहेगा जब तक की पुरानी पेंशन बहाल हो जाये।
तपसा के मंत्री मानवेंद्र सिंह द्वारा सभा को संबोधित करते हुए हर कर्मचारी संगठनों को एक होकर के आंदोलन करने का प्रयास किया राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के चेयरमैन दिवाकर सिंह ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि विक्रम अगर पुरानी पेंशन इतनी बुरी है तो विधायक और सांसद क्यों नहीं पुरानी पेंशन छोड़ देते हैं और एनपीएस लेते हैं।
रोडवेज परिषद जिला अध्यक्ष अरविंद सिंह ने 2024 के लोकसभा चुनाव में कर्मचारी शिक्षक वर्तमान सरकार को करारा जवाब देंगे। उत्तर प्रदेश ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष रोशन लाल ने कहां कि अगर आवश्यकता पड़ी तो पुरानी पेंशन बहाली के लिए हर ग्राम पंचायत का सफाई कर्मचारी रोड पर आ कर के आंदोलन करेगा।